मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नाव न घेता आरोप
मुंबई, 1 जून 2017/AV News Bureau:
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संघर्षयात्रा काढून जे फेल झाले तेच राजकीय पक्ष आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करीत असल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव न घेता आज केला.
शेतकऱ्यांनी आजपासून सुरू केलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर जोरदार टीका केली.
संपामुळे शेतक-यांचे व पर्यायाने राज्याचे नुकसान होणार आहे. अशा स्थितीत सरकार शेतक-यांच्या पाठिशी खंबीरपणे राहील. शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी आम्ही चर्चा करीत आहोत तसेच योग्य तोडगा निघेपर्यंत चर्चा करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
काही लोक संप करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. तर सरकारमधील काही लोक सरकार चालविणे आपली जबाबादारी समजत नसले तरी आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव आहे, असा टोलाही मुख्यमंत्री यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता मारला. ट्रक अडविणे , दूध ओतून देणे यासारख्या गोष्टींमुळे आपल्या शेतक-यांचेच नुकसान होणार आहे. शेतकरी व पोलीस असा संघर्ष व्हावा आणि संपाला गालबोट लागावे अशी काहींची इच्छा आहे. सकार शेतक-यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. ज्या दूधसंघांनी दूध संकलन करण्यास नकार दिला त्यांनी आधी शेतक-यांच्या मागणीप्रमाणे दूधाला दर द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
संपाचा शहरी भागावर खास करून मुंबईवर काहीही परिणाम झालेला नाही असा दावा करतानाच सरकारने आवश्यक त्या उपायोजना केल्या आहेत. सर्वच ठिकाणचा माल मुंबईत येणे बंद झालेले नाही. विशेषत: गुजरातमधून होणारा अत्यावश्यक वस्तुंचा पुरवठा खंडीत झालेला नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ३1 लाख शेतकरी कर्जमर्यादेच्या बाहेर आहेत त्यांच्यासाठी सरकार एक योजना तयार करील, याचा पुनरुच्चार करतानाच जुलै अधिवेशनात हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा गुन्हा ठरेल अशी कायद्यात सुधारणा करू असेही त्यांनी जाहीर केले.
तत्पूर्वी बँकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत खरीप हंगामासाठी ठरवलेल्या धोरणाची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 2017-18 साठी 54 हजार कोटींचे पीक कर्ज आणि 24 हजार कोटींचे टर्म कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीक उत्पादनाचे गेल्यावर्षी ठरवलेले लक्ष 82 टक्के पूर्ण झाले आहे. तर औरंगाबाद, जळगाव, नाशिक, परभणी. वर्धा, नागपुर, पुणे या जिल्ह्यांनी ते 100 टक्के पूर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितेले.
