ई – बालभारती ही नवीन संस्था स्थापन करणार
मुंबई, 31 मे 2017/AV News Bureau:
दूरदर्शनवरील बालचित्रवाणी पाहत मोठ्या झालेल्यांसाठी एक दुःखाची बातमी आहे. पैशाची चणचण तसेच शिक्षणपद्धतीत होत असलेले बदल लक्षात घेवून राज्य सरकारने बालचित्रवाणी ही जूनी संस्था आजपासून कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बालचित्रवाणीची जागा ई – बालभारती घेणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे.
उपग्रहाद्वारे प्रक्षेपित करण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने 27 जानेवारी 1984 साली बालचित्रवाणी (राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, पुणे) या संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेसाठी केंद्र सरकारकडून 100 टक्के अनुदान मिळत होते.या अनुदानातूनच संस्थेचा सर्व खर्च भागविण्यात येत होता. मात्र 31 डिसेंबर 2002 रोजी केंद्राने या संस्थेची जबाबदारी घेण्याबाबत राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यावर राज्य सरकारने ही जबाबदारी पेलण्यास असमर्थता दर्शविली होती. तेव्हापासून बालचित्रवाणी संस्था आर्थिक चणचणीत सापडली.
- बालचित्रवाणीचे 6000 हजार कार्यक्रम
बालचित्रवाणी संस्थेतर्फे सुमारे 6000 शैक्षणिक दृकश्राव्य कार्यक्रमांची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे कार्यक्रम 1986 ते जुलै 2012 या काळात दूरदर्शनवर निःशुल्क दाखविण्यात आले होते. मात्र 2012 पासून दूरदर्शनने कार्यक्रम दाखविण्यासाठी शुल्क आकारण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे फेब्रुवारी 2014 पासून बालचित्रवाणीचे प्रक्षेपण दूरदर्शनवरून बंद झाले आहे.
- कामगारांची देणीही थकलेली
बालचित्रवाणी या संस्थेकडे स्वतःचा उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. तसेच या संस्थेला कोणतेही अनुदान मिळत नव्हते. त्याचा परिणाम आर्थिक तरतूदीअभावी बालचित्रवाणीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल 2014 पासून वेतनही थकले होते. मात्र वेतनाचा हा वादा औद्योगिक न्यायालयात गेल्यानंतर बालभारतकीकडून निधी घेवून ऑगस्ट 2016 पर्यंतचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- बालभारतीच्या कर्मचाऱ्यांना ई बालभारतीमध्ये प्राधान्य
बालचित्रवाणी संस्था कायमची बंद झाल्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ई बालभारती सुरू झाल्यानंतर आजपर्यंत बालचित्रवाणीमध्ये काम करीत असलेले कर्मचारी ई बालभारतीसाठी निश्चित केलेल्या आवश्यक पदांची शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करीत असतील, तर त्यांना प्राधान्याने सामावून घ्यावे. तसेच त्यांना वयाची अट लागू करू नये, असे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत.
