उत्पन्नही वाढणार असल्याचाही सरकारचा दावा
मुंबई, 30 मे 2017/AV News Bureau:
ऊर्जा बचत, संवर्धन आणि ऊर्जा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर ही मुख्य उद्दिष्ट्ये ठेवून तयार केलेल्या राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरणास मंत्रीमंडळाने आज मंजूरी दिली. पुढच्या 5 वर्षांत सुमारे 1 हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत करण्याबरोबरच तब्बल 8 हजार नव्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. राज्यासाठी स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शासनाला कराच्या रुपात सुमारे 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. शिवाय विविध क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या सुमारे 8 हजार संधीही निर्माण होणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 807 कोटी 63 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता दिली आहे.
या धोरणानुसार, औद्योगिक, वाणिज्यिक, शासकीय इमारती, नगरपालिका- महानगरपालिका, कृषी, वीज वितरण कंपनी, उर्जा निर्मिती कंपनी, वीज पारेषण कंपनी इत्यादी घटकांनी करावयाची कार्यवाही, प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्याच्या योजना, बंधनकारक तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामध्ये एस्को तत्त्वावर ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबविण्यासाठी विशेष योजनाही तयार करण्यात आली आहे.