मनोरे आणि वाहिन्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत निर्णय
मुंबई, 22 मे 2017/AV News Bureau:
राज्यातील 66 के.व्ही. ते 1200 के.व्ही. पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यासाठी लागणाऱ्या जागेच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. (महापारेषण) तर्फे वेगवेगळ्या दाब स्तराच्या 82 वाहिन्यांची कामे सुरु आहेत. जमीनधारकांचे नुकसान टळावे यासाठी मनोऱ्याखालील व्यापलेल्या जमिनीसाठी सध्या जमिनीच्या प्रकारानुसार रेडीरेकनरच्या 25 ते 65 टक्क्यांपर्यंत मोबदला दिला जातो. मनोरा अथवा वाहिनी उभारताना पिके, फळझाडे यासह इतर झाडांच्या नुकसानीची भरपाई महसूल विभागामार्फत संबंधितास दिली जाते. परंतु वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा (Line Corridor) कोणताही मोबदला शेतकऱ्याला मिळत नव्हता.
यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने याबाबत सर्व राज्यांना नुकसानभरपाईबाबत सूचना केल्या आहेत. मात्र, आज झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना मनोऱ्याने व्यापलेल्या जमिनीच्या रेडीरेकनरप्रमाणे निश्चित किंमतीच्या दुप्पट भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीच्या भरपाईच्या बाबतीत केंद्राप्रमाणेच 15 टक्के इतक्या प्रमाणात भरपाई दिली जाईल. फळझाडे, पिके व इतर झाडांच्या भरपाईच्याबाबतीत सध्या प्रचलित असलेल्या धोरणाप्रमाणे भरपाई दिली जाईल. या निर्णयानंतर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठीच ही भरपाई लागू राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी लि. या शासकीय तसेच खाजगी पारेषण परवानाधारक कंपन्यांकडून उभारण्यात येणाऱ्या सर्व 66 के.व्ही. व त्यावरील अतिउच्चदाब वाहिन्या, एचव्हीएसी अथवा डीसी पारेषण वाहिन्यांसाठी लागू राहणार आहे.
शहरी भागात मोबदला देण्यासाठी अतिउच्चदाब वाहिन्यांबाबत केंद्र शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका व उपनगरीय क्षेत्रातील जमिनीचे दर जास्त असल्यामुळे सुधारित नवीन धोरण मुंबई व उपनगरे वगळून लागू होईल. अतिउच्चदाब मनोऱ्याने व्यापलेल्या जमिनीचा मोबदला ठरविण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्याला देण्यात आल्यास त्याची सातबारावर नोंद करण्यात येईल. ही रक्कम मनोरा पायाभरणीनंतर व उभारणीनंतर अशा दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. तारेखालील जमिनीचा मोबदला प्रत्यक्ष वाहिनी उभारल्यावर देण्यात येणार आहे. ज्या जमिनीवरुन फक्त तारा गेल्या अशा ठिकाणी तारेखालील जमिनीचा मोबदला प्रत्यक्ष वाहिनी उभारल्यानंतर देण्यात येईल. जमिनीच्या मालकाचा बदल झाल्यास नवीन मालक पात्र ठरणार नाही. संबंधित शेतकऱ्यास हा मोबदला मान्य नसल्यास तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकणार आहे.
