अंतिम निकाल येईपर्यंत फाशीची शिक्षा स्थगित
नवी दिल्ली, 18 मे 2017
हेरगिरीचा आरोप ठेवत ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दणका दिला आहे. जाधव हे हेर असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नसल्याचे सांगत ते रॉ चे एजंट असल्याचा पाकिस्तानचा दावा फेटाळला आहे. तसेच जोपर्यंत पुढील निकाल देत नाही, तोपर्यंत फाशी देता येणार नसल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला सुनावले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे भारताची बाजू अधिक बळकट झाली असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानचा कांगावा उघड झाला आहे.
भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी असणाऱ्या कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी आणि विघातक कृत्ये केल्याच्या आरोपाखाली बलुचिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली होती. पाकिस्तानी लष्कराने 10 एप्रिल 2017 रोजी फाशीची शिक्षा ठोठावली. भारताने या शिक्षेचा जोरदार निषेध केला आणि पाकिस्तानचे आरोप फेटाळत कुलभूषण यांना तातडीने सोडावे, असे पाकिस्तानला सुनावले. याप्रकरणी भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे प्रकरण लावून धरले आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश आले आणि इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी सुनावणी होवून न्यायालयाने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे म्हणणे ऐकून घेतले. दोन्ही देशांना प्रत्येकी 90 मिनिटे आपली बाजू मांडण्यासाठी देण्यात आली होती. भारताने न्यायालयात सांगितले की, पाकिस्तानने जाधव प्रकरणात सुनावणी करताना भारताला याबाबत विश्वासात घेतले नाहीच शिवाय जाधव यांना वकिलाची मदत नाकारली गेली. तसेच जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी भारताने दुतावासामार्फत 16 वेळा प्रयत्न केले होते. त्याला पाकिस्तानकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराने जाधव यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा ही व्हिएन्ना कराराचा भंग आहे. जाधव यांना फाशी झाल्यास पाकिस्तान हा युद्धगुन्हेगार असेल, असा इशाराही भारताने दिला.
याप्रकरणात पाकिस्तानने भारताचे सर्व आरोप फेटाळले आणि जाधव यांनी हेरगिरी केल्याचे काही पुरावे न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. जाधव यांची साक्ष असलेली चित्रफित दाखविण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. तसेच याप्रकरणी जोपर्यंत अंतिम निकाल दिला जात नाही, तोपर्यंत जाधव यांना फाशी देता येणार नाही. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पाकिस्तानवर कारवाई करण्याचा इशाराही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिला आहे.
