सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
नवी दिल्ली, 12 मे 2017:
मुस्लीम समाजातील तीन तलाक पद्धती काही विचारधारांना कायदेशीर वाटत असली तरी ही प्रथा अत्यंत वाईट असल्याची कठोर टिप्पणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
तीन तलाक पद्धतीवर कालपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तीन तलाक प्रथेच्याविरोधात पाच याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटना पीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
तीन तलाक पद्धतीला न्यायालयीन चौकशीची गरज नाही. तसेच मुस्लीम स्रीने जर निकाह नाम्यात नमूद केले असेल तर तिला तीन तलाक अमान्य करण्याचा अधिकार असतो असा युक्तिवाद याप्रकरणी न्यायालयाला मदत करणारे माजी केंद्रीय मंत्री आणि सलमान खुर्शिद यांनी केला आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी तीन तलाकपद्धतीबाबत मत व्यक्त केले.
खंडपीठाच्या सांगण्यावरून खुर्शिद यांनी तीन तलाक पद्धती असणाऱ्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मोरोक्को आणि सौदी अरेबिया आदी देशांची यादी न्यायालयासमोर सादर केली. तर तीन तलाक देण्याचा अधिकार फक्त पुरूषाला असून ही पद्धत घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचीच पायमल्ली करणारी असल्याचे तलाकपिडीत महिलेचे वकील राम जेठमलानी म्हणाले.
