लवकरच कायदा करणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती
मुंबई, 3 मे 2017/AV News Bureau:
राज्यातील शेतकऱ्यांकडून निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने कृषी माल घेणे आता गुन्हा ठरणार आहे. राज्य सरकार याबाबत कायदा करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
गट शेतीचा आढावा घेण्याबाबत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गट शेती सहाय्यकारी ठरेल. गट तयार झाल्यावर त्यांच्या माध्यमातून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी उत्पादन घ्यावे. या उत्पादनाला पुरक असे ‘एकाच छत्राखाली पायाभूत यंत्रणा’ उपविभागीय स्तरावर निर्माण करावी. ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या कुठल्याही समस्येचे निवारण करणे शक्य होईल. गोदाम,शीतगृह यांची उपलब्धता उपविभागीय स्तरावर निर्माण झाल्यास नाशवंत कृषी उत्पादनाला त्याचा फायदा होऊ शकेल. राज्यात गट शेतीला चालना मिळण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरुप देण्यात आले. या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
गट शेती योजनेचे वैशिष्ट्य
- नव्वद गावांमध्ये वीस शेतकऱ्यांच्या गटाच्या माध्यमातून शंभर एकर क्षेत्रावर शेतीचे विविध उपक्रम राबविणे.
- सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रात्यक्षिके करणे.
- भाडेतत्वावर कृषी यांत्रिकीकरण बँक निर्माण करणे.
- सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अशा योजनांचे एकत्रिकरण करणे.
- बाजाराभिमुख शेत मालाचे उत्पादन करणे.
- यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
- शेती आधारित कृषी माल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे.
- शेत माल उत्पादनाची मुल्यवृध्दी करणे.
- सेंद्रीय शेतीस चालना देणे.
या योजनेमध्ये कृषी पदवीधरांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. शेतकरी गट समूहाच्या मागणीनुसार स्थानिक कृषी पदवीधरांच्या सेवा संबंधित गटास हंगाम निहाय पुरविण्यात येतील. त्यासाठी कृषी पदवीधरांना मानधन देण्यात येईल.
