मुंबई, 25 एप्रिल 2017/AV News Bureau :
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत मोठ्या धरणांतील गाळ आणि रेती काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रेतीमधून मिळणारा महसूल सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेच्या कामासाठी वापरण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महसूल व वन विभागाने 9 सप्टेंबर 2014 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात या निर्णयाच्या अनुषंगाने धोरणात्मक बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयानुसार राज्यातील सर्वच प्रकल्पांमध्ये गाळ, रेती काढण्यात येणार नाही. प्रथम पाच मोठ्या प्रकल्पांची निवड करून रेती काढण्यात येणार आहे. याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्यातील उर्वरित प्रकल्पांतील रेती काढण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराने उपसलेल्या गाळ मिश्रित रेतीमधून वाळू व रेती वेगळी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर वाळू व रेती शुल्क महसूल विभागाकडे भरून कंत्राटदारांना रेती विकण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रायोगिक निवड केलेल्या पाचही प्रकल्पांतून गाळ व गाळ मिश्रित वाळू काढण्यासाठी एकाचवेळी प्रकल्पनिहाय ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. निविदेचा कालावधी 15 वर्षांचा असेल. पाटबंधारे प्रकल्पात वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ, गाळयुक्त रेती काढल्यामुळे पाणीसाठा व सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे.
- शेतकऱ्यांना मोफत गाळ मिळणार
शेतकऱ्यांना स्वत:च्या शेतात गाळ टाकण्यासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यांना केवळ स्वखर्चाने गाळाची वाहतूक करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना गाळ मोफत मिळाल्यामुळे पडीक जमिनी सुपिक होण्यास मदत होईल. त्यातून शेतीच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ शक्य होईल.
