मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची कार्यवाही
मुंबई, 17 एप्रिल 2017/AV News Bureau:
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पायाभूत सुविधांची व्याख्या स्पष्ट करणाऱ्या सर्वंकष यादीमध्ये पडवणारी घरे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यांचा समावेश केला आहे. यामुळे शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच क्रीडांगणे, उद्याने, शाळा, दवाखाने यासारख्या सामाजिक सुविधांची निर्मिती करणे आता सुलभ होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना याबाबत पत्र लिहिले होते.
केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाकडून 30 मार्च 2017 रोजी याबाबत नव्याने अधिसूचना काढण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 13 ऑक्टोबर 2014 च्या सूचनेद्वारे देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणाऱ्या सर्व संस्थांना मार्गदर्शक ठरेल अशी पायाभूत सुविधांच्या उपक्षेत्राची एकसमान यादी प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये वाहतूक, विद्युत निर्मिती, पाणी, स्वच्छता, सामाजिक आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधा अशा 5 विभागांतर्गत विविध उपक्षेत्रांचा समावेश केला होता. मात्र मात्र, झोपडपट्टी पुनर्विकासासारख्या क्षेत्राचा विचार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिले होते.
मुख्यत: उद्याने, शाळा, दवाखाने, क्रीडांगणे यासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय किंवा खाजगी भूखंडांवर अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. या सामाजिक सुविधांची निर्मिती ही एकूणच शहरांच्या नागरी सुविधांमध्येही गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास केल्याशिवाय या नागरी सुविधा उपलब्ध करणे अशक्य ठरले आहे. अशी खंतही मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात व्यक्त केली होती.
