शेतकरी कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत निवेदन
मुंबई,5 एप्रिल 2017/AV News Bureau:
उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारवरील दबाव वाढला आहे. मात्र प्रथम उत्तर प्रदेशचा कर्जमाफीच्या मॉडेलचा सखोल अभ्यास करू आणि त्यानंतरच कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ, असे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिले.
उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्यामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांचेही राज्य सरकारकडे लक्ष लागले आहे. विरोधकांनी राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा करून राज्य सरकारवर दबाव आणला आहे. त्यातच शिवसेनेनेही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत रणनिती आखत मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत निवेदन देण्यास सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन देत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना विचार करीत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफी देताना काय केले, याबाबतचा सखोल अभ्यास करण्याची सूचना वित्त सचिवांना देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशचे कर्जमाफीचे मॉडेल समजून घ्या आणि त्यानुसार आपल्याकडे कशाप्रकारचे धोरण ठरविता येईल,याबाबत माहिती देण्यास सांगितली आहे,असे मुख्यमत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, असे उच्च न्यायालयाने आम्हाला सांगण्याची गरज नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचा विचार करतो. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून केंद्र सरकारकडून मदत मिळाली नाही तर राज्य सरकार स्वतः याबाबत योग्य ते पाऊल उचलेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
