गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे, डोळयाची संरचना, चेहरा ओळखण्याची पध्दती असणारी डिजिटल प्रणाली
मुंबई, 25 मार्च 2017/AV News Bureau:
गुन्ह्यांची उकल करुन गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करता यावे यासाठी पोलीस आधुनिकीकरणातून राज्य पोलीस दलात आता नव्याने ‘ॲम्बिस’ (Automated Multimodal Biometric Identification System) प्रणाली वापरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नवीन प्रणालीमुळे आरोपीच्या बोटांचे ठशे व छायाचित्रांची डिजिटल पध्दतीने साठवणूक करुन त्याचा वापर गुन्ह्यांचा शोध लावण्याबरोबरच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी निश्चितच होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच अपराध सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नव्याने वापरण्यात येणारी ‘ॲम्बिस’ प्रणाली याच उपाययोजनांचा एक भाग असून जगातील ही सर्वोत्तम प्रणाली वापरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्याची उकल होऊन गुन्हा सिद्ध करण्याकरिता गुन्ह्याशी संबंधित पुरावे गोळा करणे महत्त्वाचे असते. आरोपीच्या बोटांचे ठशे आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कॅमेऱ्यात कैद झालेली चित्रे हे शास्त्रीय पुरावे म्हणून वापरले जातात. बोटांचे ठशे, चेहरा व डोळयांची संरचना यावरुन आरोपी ओळखण्याची संगणकीकृत अद्ययावत अशी प्रणाली उपलब्ध होणे आवश्यक होते जेणेकरुन दरोडे, चोऱ्या, खून, बलात्कार अशा महत्वाच्या गुन्ह्यांमध्ये आढळून येणारे बोटांचे ठसे तसेच ‘सीसीटीव्ही’मधील चेहरा पडताळण्याची यंत्रणा उपलब्ध होऊन अशा प्रकारच्या गुन्हयांची उकल होईल.
गृह विभाग व महाराष्ट्र पोलीस दल यांनी ॲम्बिस (Automated Multimodel Biomatric Identification System) प्रणाली पोलीस आधुनिकीकरण योजनेतून खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यातून संपूर्ण राज्यभर प्रत्येक पोलीस स्टेशनला या यंत्रणेचे जाळे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली नंतर सीसीटीएनएस प्रकल्पाशी जोडली जाणार आहे. सर्व पोलीस स्टेशन, जिल्हा मुख्यालय व राज्याच्या मुख्यालयात ती उपलब्ध राहणार आहे. या प्रणालीमध्ये यापूर्वी घेण्यात आलेल्या बोटांचे ठशे, तसेच आरोपींची छायाचित्रे हे डिजिटल पध्दतीने साठवणूक करुन त्याचा गुन्हयांची उकल करण्यामध्ये व कोर्टात पुरावे म्हणून सादर करण्यामध्ये उपयोग केला जाणार आहे, सुमारे 53 कोटी रुपये खर्चाची ही प्रणाली येत्या वर्षभरात राज्यातील सर्व भागामध्ये युध्दपातळीवर कार्यान्वित केली जाणार आहे, असे गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बोटांचे ठसे, डोळयाची संरचना, चेहरा ओळखण्याची पध्दती अशी तीन वैशिष्टे असणारी ही जगातील सर्वोत्तम प्रणाली आहे. ही सर्वोत्तम प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. ही प्रणाली, त्याची अंमलबजावणी आणि पोलीस दलास हस्तांतरण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सायबर विभागाला देण्यात आली आहे.
