मुंबई, 18 मार्च 2017/AV News Bureau:
कोकण हा किनारपट्टीचा प्रदेश आहे. त्याअनुषंगाने कोकणातील जिल्ह्यांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या काही महत्वाच्या घोषणा आणि तरतुदी पुढीलप्रमाणे-
- कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील काजू लागवडीचा आणि त्यावरी प्रक्रियेचा तसेच काजू बोंडावरील प्रक्रियेचा कार्यक्रम राबविण्याचा प्रयत्न. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार.
- समुद्र किनारी असलेल्या कांदळवन क्षेत्रात खेकडा, ऑईस्टर, मुसल्स आदींचे उत्पादन आणि पर्यटन या उपजिविकेच्या माध्यमांना चालना देण्यासाठी कांदळवने सह व्यवस्थापन समितीद्वारे रोजगार निर्मिती करण्ची योजना. त्यासाठी 15 कोटी रुपये इतका निधी प्रस्तावित.
- राज्यातील खेकडा थेट परदेशात निर्यात होतो. मात्र खेकड्याची उपजकेंद्र (Hatchery) तामिळनाडूमध्ये आहे.म्हणून तामिळनाडूच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपजकेंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 9 कोटी 31 लाख इतक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राच्या माध्यमातून कोळंबी उत्पादनात वाढ करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
- ग्रामीण भागात बांबू क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बांबू प्रवर्तन ही बहुविध हितसंबंधी यंत्रणा स्थापित करण्याचा प्रस्ताव. त्यासाठी 15 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित.
- मेरिटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून जेएनपीटीच्या सोबत राज्य सरकारचा संयुक्त करारनामा. त्याद्वारे डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे सॅटेलाइट टर्मिनल उभारणार. मेरिटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून 26 टक्के समभागाची गुंतवणूक. राज्य सरकारच्या समभाग गुंतवणुकीतून कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट उभारण्याचा देशातील पहिला प्रकल्प.
- सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा आणिअन्य फळपिके वाशी येथे पाठविली जातात आणि तेथून आखाती देशात निर्यात केली जातात . या फळांच्या समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता, तांत्रिक व आर्थिक सक्षमेतेचे मूल्यमापन करून घेण्यात येणार आहे.
- सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत 8 जेट्टींच्या बांधकामाकरिता केंद्र सरकारकडून 17 कोटी 95 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. या जेट्टींच्या बांधकामांची किंमत अंदाजे 71 कोटी 78 लाख इतकी आहे. त्याकरिता 50 टक्के निधीची तरतूद राज्य सरकारतर्फे आणि उर्वरित 50 टक्के सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणार आहे. यामध्ये गोराई, वसई, भाईंदर, नारांग्री, खारवा देषरी, मानूरी, घोडबंदर आणि मालवण प्रवासी जेट्टी यांचा समावेश आहे. अंतर्गत जलवाहतूक तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्ली, देवबाग, देवली, वेंगुर्ला, मालवण या भागामध्ये अस्तित्वातील जेट्टींचे बळकटीकरण आणि प्रवासी पर्यटकांच्या सोयीकरिता मुलभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे प्रस्तावित आहे.
- सिंधुदुर्ग जिल्हा निर्मितीचे हे रौप्य महोत्सव वर्ष आहे. त्यानिमित्ताने जिल्ह्याच्या विविध कामांसाठी 25 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी तिल्लारी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी सन 2017-18 मध्ये 100 कोटी निधीचा प्रस्ताव. तसेच कोकणातील पर्यटन विकासासाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना.
- किल्ले सिंधुदुर्ग , किल्ले रायगड स्थळांचा विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार.
- ठाणे, रत्नागिरी जिल्ह्यांत न्यायवैज्ञानिक लघु प्रयोग शाळा सुरू करणार.
