मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई, 16 मार्च 2017/AV News Bureau:
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याबरोबरच शेतीमध्ये गुंतवणुकीवर भर देऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच 30 हजार 500 कोटी रुपये राज्य शासन खर्च करीत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी राज्याच्या शिष्टमंडळामार्फत केंद्रीय वित्त मंत्री आणि कृषी मंत्री यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले. राज्य शासन शेतकरी कर्ज माफीच्या बाजूने आहे. राज्यात शेतकरी कर्ज एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे असून त्यात 63 हजार कोटी पीक कर्ज तर 51 हजार कोटी मुदत कर्जाचा समावेश आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
गेल्या 15 वर्षात राज्याचा भांडवली खर्च 25 वरून 31 हजार कोटींवर गेला आहे. भांडवली खर्च हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी खर्च केला पाहिजे. म्हणून राज्य शासनाने 31 हजार कोटी रुपयांपैकी 19 हजार 434 कोटी रुपये कृषी व त्या क्षेत्राशी संलग्न खर्च करण्यात आले आहे. त्याशिवाय 2000 कोटी पीक विम्यासाठी, 8000 कोटी नैसर्गिक आपत्तीसाठी तर 1500 कोटी कृषी समृद्धीसाठी असे एकूण 11 हजार 500 कोटी स्वतंत्ररित्या देण्यात आले आहे. म्हणजेच राज्य शासनाने एकूण 30 हजार 500 कोटी शेतकऱ्यांसाठी खर्च करीत आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच आहे. दुष्काळ निवारणासाठी 8000 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले.
कर्जमाफीनंतरच्या गेल्या पाच वर्षात सुमारे 16 हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी देतानाच कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीवर भर असला पाहिजे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना कर्जमुक्त करणार त्यासाठी केंद्र शासनाशी चर्चा करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
