मुंबई, 5 मार्च 2017 /AV News Bureau:
दुष्काळी परिस्थिती आणि विविध नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून अडीच वर्षांत सुमारे 9 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे आत्महत्या रोखण्याच्यादृष्टीने आणि दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावीत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र विधिमंडळातील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने रविवारी सायंकाळी राज्यपालांची राजभवन येथे भेट घेतली.
सलग 4 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळी परिस्थिती आणि विविध नैसर्गिक संकटांना तोंड देतो आहे. सततची नापिकी आणि त्यातून वाढणाऱ्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून गेल्या अडीच वर्षांत सुमार 9 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. यंदा केवळ औरंगाबाद विभागात 58 दिवसांत 117 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय कुचकामी ठरले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी हाच एकमेव तातडीचा उपाय असल्याचे विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे संवैधानिक प्रमुख या नात्याने शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारला तातडीने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यासाठी आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासाठी तरतूद जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी यावेळी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.
राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
