आदिवासी शेतकऱ्यांना होणार लाभ
मुंबई, 3 मार्च 2017 /AV News Bureau :
राज्यात धान्य साठवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सार्वजनिक-खासगी सहभागातून भाडे तत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करुन घेण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने आज मंजूरी दिली. यामुळे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधील 49 ठिकाणी एकूण 5 लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामे महामंडळ भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करुन घेणार आहे. या योजनेमुळे आदीवासी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
- 5 लाख क्विंटल धान्य गोदामाअभावी उघड्यावर
आदिवासी विकास महामंडळाकडून केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या एकाधिकार खरेदी योजने अंतर्गत दरवर्षी अंदाजे 12 लाख क्विंटल धान व इतर धान्याची खरेदी करण्यात येते. भरडाई होईपर्यंत या धानाची साठवणूक महामंडळाची गोदामे (11), इतर शासकीय गोदामे (14), खासगी भाडे तत्त्वावरील गोदामे (82) आणि आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्थांची गोदामे (169) अशा एकूण 276 गोदामांमध्ये करण्यात येते. मात्र, या सर्व गोदामांची साठवणूक क्षमता 7.80 लाख क्विंटल एवढी मर्यादित असल्याने उर्वरित धान (सुमारे 5 लाख क्विंटल) नाईलाजाने उघड्यावर ठेवावे लागते. त्यामुळे या धान्याची मोठ्या प्रमणात नासाडी होते.
- 10 वर्षांसाठी भाडेतत्वावर गोदामे घेणार
महामंडळाकडील मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व भागभांडवलामुळे आवश्यकतेएवढे गोदामांचे बांधकाम स्वबळावर करणे महामंडळाला शक्य नाही. त्यामुळे महामंडळाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर (PPP) गोदामे उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहेत. ही गोदामे महामंडळ सध्या 10 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे.
