विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्च ते 7 एप्रिलपर्यंत
मुंबई,२७ फेब्रुवारी 2017/AV News Bureau:
महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या ६ मार्चपासून सुरू होणार असून ७ एप्रिल २०१७ पर्यंत चालणार आहे. या दरम्यानच राज्याचा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी विधीमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज विधानभवनात झाली. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती माणिकराव ठाकरे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय शिवतारे, रणजित पाटील, विधान परिषद सदस्य सुनिल तटकरे, शरद रणपिसे, संजय दत्त, सतीश चव्हाण, विजय ऊर्फ भाई गिरकर, विधानसभा सदस्य गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, राज पुरोहित आदी यावेळी उपस्थित होते. विधीमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी यावेळी कामकाजासंबंधी माहिती दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २३ दिवस कामकाज चालणार आहे. देशाच्या दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवार आणि ज्येष्ठ विधीमंडळ सदस्य गणपतराव देशमुख यांच्या प्रदीर्घ संसदीय कारकिर्दीबद्दल २१ मार्च रोजी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्या अभिनंदनपर ठरावावर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी बैठकीनंतर दिली.
या अधिवेशनात प्रलंबित दोन विधेयके, सहा अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत.
- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश 2017, (दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक यांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रयोजनासाठी महानगरपालिकेची जागा देता यावी, यासाठी तरतूद),
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (अंतिम विकास आराखड्यामध्ये व प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये दर्शविलेल्या जमिनीच्या वापरानुसार जमीन महसूल संहिता यामधील जमीन वापराचे रुपांतरण करण्याबाबतच्या तरतुदीत सुधारणा,
- मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (अनधिकृत इमारतींवर बसविण्यात येणारी शास्तीच्या रकमेत सुधारणा करण्यासाठी अशी शास्ती मालमत्ता कराच्या दुप्पटीपेक्षा महानगरपालिका ठरविल अशी असेल अशी तरतूद करणे),
- महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य संख्येमध्ये सहावरून आठ एवढी वाढ करणे),
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना शौचालय वापराचे स्वयं-प्रमाणपत्र देण्याबाबत तरतुदी),
- मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (महानगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या निवडणूका लढविणाऱ्या उमेदवारांना शौचालय वापराचे स्वयंप्रमाणपत्र देण्याबाबत तरतुदी) ही विधेयके मांडण्यात येणार आहेत, असेही बापट यांनी यावेळी सांगितले.
