सिडको व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी आणि पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या करारावर स्वाक्षऱ्या
नंवी मुंबई,16 डिसेंबर 2016 / AV News Bureau :
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घणसोली नोडच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी हस्तांतरण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यामुळे आता घणसोली नोड सिडकोकडून नवी मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आले आहे.
1 जाने 1992 मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शासन निर्णयानुसार सीबीडी बेलापूर, नेरूळ, वाशी, सानपाडा, कोपरखैरणे व ऐरोली हे सिडकोविकसित नोड नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. त्यावेळी घणसोली नोड विकसित झालेला नसल्याने त्याचे हस्तांतरण विकसित झाल्यानंतर करणे अपेक्षित होते.
घणसोली नोडमधील सेक्टर 1 ते 7 व 9 सिडकोने विकसित केले असून तेथे नागरिक रहात आहेत. तथापि सदर नोड हस्तांतरण झालेले नसल्याने नागरिकांना नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे नोड हस्तांतरणाविषयी तेथील नागरिकांकडून व लोकप्रतिनिधींकडून सतत मागणी केली जात होती. महापालिकेच्या वतीने नोड हस्तांतरणाचा पाठपुरावा अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होता. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी घणसोली नोड सिडकोकडून महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यास सकारात्मकता दाखविली. त्यामुळे घणसोली नोड आता पालिकेच्या ताब्यात आले असून परिसरातील विकास कामांना गती मिळेल, असा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
सेक्टर 1 ते 30 व घणसोली, तळवली, गोठीवली, राबाडा या गावांचे विस्तारीत गावठाण यामध्ये विस्तारलेल्या घणसोली नोड हस्तांतरणामुळे आता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने या नोडमध्ये नागरी सुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत. नागरी सुविधांमध्ये प्रामुख्याने महानगरपालिकेने सेंट्रल पार्कचे काम हाती घेतले असून, स्पोर्टस् स्टेडियम आणि पामबीच रस्त्याचे ऐरोली व घणसोली यामध्ये रखडलेल्या भागाचे केबल स्टे ब्रीज बांधून हा रस्ता कार्यान्वित करणे या महत्वपूर्ण कामांचा समावेश आहे.
या हस्तांतरण करारान्वये घणसोली नोडमध्ये नागरी सुविधा पुरविणेसाठी 78.22 कोटी इतकी रक्कम सिडकोने महानगरपालिकेस देण्याचे नमूद केले आहे. वाणिज्य वापराचे भूखंडावरील अतिक्रमण सिडकोमार्फत काढून टाकण्यात येणार असून हे भूखंड सिडकोकडेच राहणार आहेत. याशिवाय पार्कींग व मार्केटसाठी नागरी सुविधांमधून अतिरिक्त भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते रुंदीकरण करतेवेळी विविध सेवांसाठी डक्ट ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
