समाजवादी पक्षाचे नेते अबु आझमी यांची मागणी
मुंबई, 9 डिसेंबर 2016 / AV NewsBureau :
मराठा आरक्षण देणे कायदेशीर मार्गाने शक्य नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करून देखील राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी आग्रही आहे. मात्र त्याच उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण दिले पाहिजे असा अभिप्राय दिला असतानाही त्याबाबत सरकार कोणताही विचार करत नाही. त्यामुळे आरक्षणावर चर्चा पुरे झाली. आता आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा अशी मागणी आ.अबु असीम आझमी यांनी केली आहे.
- न्यायालयाच्या अभिप्रायावर अंमलबजावणी कधी ?
विधिमंडळात सध्या मराठा आरक्षणावर चर्चा केली जात आहे. मात्र मुस्लिम आरक्षणाबाबत सरकार एक अवाक्षरही उच्चारण्यास तयार नाही. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकारने विचार करावा, असा अभिप्राय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री मात्र मुस्लिम आरक्षण कायद्याने देणे शक्य नसल्याचे कसे सांगु शकतात ? असा प्रश्न उपस्थित करत कायदा न्यायालयाला अधिक कळतो की, मुख्यमंत्र्यांना? असा संतप्त सवालही आझमी यांनी केला.
- मराठा आणि मुस्लिम समाजाला त्वरीत आरक्षण द्या
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपली काहीही हरकत नाही. मात्र आरक्षणासाठी मुस्लिम समाजाचाही विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे आता मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणावर चर्चा पुरे करून सरकारने या दोन्ही समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी आझमी यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती रंगनाथ मिश्रा, सच्चर समिती तसेच मेहमुद्दीन रहमान यांनीही मुस्लिम आरक्षणाची शिफारस केली आहे. मात्र मुस्लिम आरक्षण कायद्यात बसत नसल्याची भुमिका घेत हे सरकार मुस्लिमांवर अन्याय करत असल्याची टीकाही आझमी यांनी केली.
