खारघरमधील मारहाण प्रकरणानंतर नागपूर अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित
नागपूर,9 डिसेंबर2016 /AV News Bureau:
खारघर येथे पाळणाघरात १० महिन्यांच्या बाळाला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकारामुळे मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबईत अनेक ठिकाणी घरकाम करणारे हे बांग्लादेशी आहेत. या पाळणाघरातही बांग्लादेशी महिला काम करत होती. अशा लोकांची ओळख तपासणी करण्याची काही यंत्रणा सरकार राबवणार आहे का ? वाढत्या शहरीकरणात पाळणाघरांकडे गांभीर्याने पाहणार का ? असा सवाल आमदार हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला आहे. नवी मुंबईच्या खारघर येथील पाळणाघरात झालेल्या मारहाणीच्या प्रकाराबाबत नागपूर अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडण्यात आली.
सध्या अनेक शहरांचा विस्तार होत आहे. या शहरांचा विकास करण्यासाठी सरकारने स्मार्ट सिटी योजना आणली आहे. खारघरमधील प्रकरण गांभीर्याने लक्षात घेता सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेत योग्य पाळणाघरे असतील याची दक्षता घ्यावी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही एका वर्षाची मॅटर्निटी लिव्ह मिळू शकेल का? याचाही विचार करावा अशी सूचना टकले यांनी केली.
विधानपरिषद सभापतींचे सरकारला आदेश
नवी मुंबईतील पाळणाघर प्रकरणात फिर्याद दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड करा, सस्पेंड केल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याची चौकशी करा किंवा चौकशी होईपर्यंत त्यांची बदली करा असे आदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सरकारला दिले. पाळणाघर ही कमर्शियल अॅक्टिविटी आहे. त्यामुळे तिथे काम करणाऱ्या ‘आयां’ना विशेष प्रशिक्षण द्यायला हवे असे मत सभापतींनी व्यक्त केले.
लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यात सुधारणा करावी
पाळणाघरातील सीसीटीव्ही फुटेजचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग पालकांच्या मोबाईलवर मिळू शकेल का याची चाचपणी सरकारने करावी. महिला व वृद्धांना अत्याचाराविरोधात कायद्याचे जसे संरक्षण मिळते. त्याचप्रमाणे लहान बालकांनाही मिळू शकेल, अशी व्यवस्था करण्यासाठी आयपीसीत बदल होऊ शकतात का? याचा विचार सरकारने करावा असे सुचवले.
