दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर सेवा कर नाही
नवी दिल्ली,9 डिसेंबर2016 :
नोटबंदीमुळे सामान्यांचे दैनंदिन जीवन कमालीचे प्रभावित झालेले आहे. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या केंद्र सरकारने लोकांना दिलासा देण्यासाठी कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांना भरघोस सवलती देत जखमेवर मलम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे डेबीट आणि क्रेडिट कार्डाचा वापर करून दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर सेवाकर न आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
- रोख व्यवहार संपवण्यासाठी 11 कलमी कॅशलेश कार्यक्रम
काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 च्या नोटांवर बंदी घातली आहे. त्याचा विपरित परिणाम दैनंदिन व्यवहारांवर झाला आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आता कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी पेट्रोल- डिझेल, रेल्वे तिकिटे, विमा, टोल आदी क्षेत्रातील रोख व्यवहार कमी व्हावेत, म्हणून डेबिट वा क्रेडिट कार्ड वापरण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार केल्यास 1 जानेवारी 2017 पासून काही सवलती मिळणार आहेत.
- पेट्रोल-डिझेलसाठी 0.75 टक्के सूट
पेट्रोल पंपांवर प्लास्टिक मनीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा विचार आहे. इंधन खरेदीसाठी मोबाइल-ई वॉलेट, डेबिट, क्रेडिट कार्डांचा वापर केल्यास 0.75 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलवर प्रतिलिटर साधारणपणे 49 पैसे तर डिझेलवर 41 पैसे कमी द्यावे लागतील.
- विमा योजना
विविध विम्याचे हप्ते रोखीने तसेच चेकद्वारे भरले जातात. त्यामुळे यापुढे सर्वसाधारण विम्याच्या नव्या पॉलिसीचे पैसे किंवा हप्ता ऑनलाइन भरल्यास 8 टक्के आणि आरोग्य विम्यासाठीच्या व्यवहारांसाठी 10 टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. याचा फायदा लाखो वीमा ग्राहकांना होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
- रेल्वे तिकिट
रेल्वेचा पास तसेच तिकिटांसाठीही प्लास्टिक मनीचा वापर करण्यासाठी सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार उपनगरी रेल्वेची तिकिटांसाठी कार्डाचा वापर केल्यास 0.5 टक्के सूट देण्यात येईल. ही सवलत जास्तीत जास्त 10 रुपयांपर्यंत असू शकेल. त्याचप्रमाणे लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांचे आरक्षणही ऑनलाइन केल्यास प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचा विमा, कॅटरिंग, निवास व्यवस्था आणि विश्रांती कक्षाच्या बुकिंगवर पाच टक्के सवलत प्रवाशांना मिळणार आहे.
- टोलवरही सवलत
सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर आरएफआयडी अथवा फास्ट टॅगद्वारे ई टोलभरणा करणाऱ्यांसाठीही 10 टक्के सूट मिळणार आहे.
- 2000 रुपयांपर्यंतचे कार्डावरील व्यवहार सेवा करमुक्त
खरेदी करताना डेबिट वा क्रेडिट कार्डांवरील बिल झाल्यास 2000 रुपयांपर्यंतचे झाल्यास संबंधित ग्राहकाला कोणत्याही प्रकारचा सेवा कर लागू होणार नाही. इतक्या रकमेवर सेवा कर लागू न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
